हाल ही में संसद के विघटन और जल्दी चुनावों की घोषणा के बावजूद, संघ ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार के बजट प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया।